सरकार का बड़ा फैसला:- जुनि नॉट लेवानी समय मर्यादा 30 दिसम्बर थी वधारे नहीं थाय

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सरकार ने कहा कि सरकारी विभाग नकद में भुगतान ना करें। सरकारी विभागों को ऑनलाइन पेमेंट करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश सभी सरआर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने कहा कि अब सभी सरकारी भुगतान डिजिटल होंगे। कैश की कोई जरूरत नहीं है। दास ने कहा कि सरकार ने ई वॉलेट से चार्ज हटा लिया है। यही नहीं अब डेबिट कार्ड से शॉपिंग पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा।



दास ने कहा कि सहकारी बैंकों को सरकार कैश देगी। सहकारी बैंकों को 2 हजार करोड़ दिया जाएगा। साथ ही मोबाइल से बैंकिंग पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने इसी के साथ ही ई वॉलेट की लिमिट बढ़ाकर 20000 कर दी है।



500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने से आम आदमी को खासी परेशान हो रही है। हालांकि बैन के फैसले से उन लोगों को भी खासी परेशानी हुई, जिनके पास बहुत कम संख्या में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार के नोट बंदी के फैसले से देश की इकोनॉमी पर छोटी अवधि में निगेटिव असर होगा। लेकिन, इससे लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है।

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