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केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ा गजट नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बेसब्री से इंतजार था। इस नोटिफिकेशन से यह साफ हो गया है कि आज की तारीख में अगस्त में नए वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिलेगी और वहीं यह भी साफ हो गया है कि सभी भत्ते और न्यूनतम वेतनमान को लेकर उठे विवादों के बीच फिलहाल वेतन आयोग की सिफारिशें ही प्रभावी होंगी।

क्रियान्वफयन की अनुमोदित तिथि : 01.01.2016

न्यूनतम वेतन: अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये प्रतिमाह और सामान्यआ वेतन स्तर मौजूदा रूप में कैबिनेट सचिव तथा अन्यअ लोगों का प्रतिमाह वेतन 2,50,000 रुपये।

वित्तीय अनुमान: वित्ती वर्ष 2016-17 में होने वाला कुल वित्तीपय प्रभाव इस प्रकार होने की संभावना है- ‘बिजनेस एज यूजूअल’ के आधार पर होने वाला खर्च 1,02,100 करोड़ रुपये। इसके अनुसार वेतन में 39,100 करोड़ रुपये का इजाफा, भत्तों0 में 29,300 करोड़ रुपये का इजाफा और पेंशन में 33,700 करोड़ रुपये का इजाफा संभावित।

कुल वित्ती,य प्रभाव में से 1,02,100 करोड़ रूपये और 73,650 करोड़ रुपये आम बजट द्वारा तथा 28,450 करोड़ रूपये रेलवे बजट द्वारा वहन किया जाएगा। ‘बिजनेस एज यूजूअल’ के मद्देनजर वेतन, भत्ते और पेंशन की कुल बढोत्तररी 23.55 प्रतिशत होगी। इसके दायरे में वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत का इजाफा होगा।

आयोग के सिफारिशों के अनुरूप कुल प्रभाव छठवें वेतन आयोग के मामले में 0.77 प्रतिशत के मुकाबले सकल घरेलू उत्पारद के मद्देनजर वेतन, भत्तेत और पेंशन के आधार पर कुल खर्च के अनुपात में 0.65 प्रतिशत प्वावइंट का इजाफा संभावित है।

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