नई दिल्ली। देश में नोटबंदी लागू करने के बाद मोदी सरकार अब कैशलेस इकॉनोमी की तरफ कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने सभी अहम विभागों से ऑनलाइन और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने को कहा है। कैशलेस इकॉनोमी की दिशा में लोगों को ट्रेनिंग भी जी जा रही है। ऐसे में सरकार एक और अहम कदम उठाने जा रही है।
जल्द ही हो सकता है ऐलान
इकॉनोमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही एक और बड़ा कदम उठा सकती है। नीति आयोग चाहता है कि देश में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए केवल आधार कार्ड का ही उपयोग किया जाए। यदि ऐसा हो हुआ तो देश में भुगतान के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के स्थान पर 12 अंकों का आधार नंबर उपयोग किया जा सकेगा।
पिन की नहीं पड़ेगी जरूरत
यूआईडीएआई के महानिदेशक अजय पांडे के अनुसार, आधार को ट्रांजेक्शन के लिए उपयोग करने पर पिन की आवश्यकता नहीं होगी। एंड्रॉयड फोन और फिंगरप्रिंट के जरिए यह काम आसानी से किया जा सकेगा।
नीति आयोग का प्लान
नीति आयोग इसके लिए देश के सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों से भी बात कर रहा है। जिससे सभी मोबाइल हैंडसेट्स में आईआरआईएस या थम्ब आइडेंटिफिकेशन की सुविधा लगाई जा सके। क्योंकि इसी तरीके से आधार आधारित ट्रांजेक्शन किए जा सकेंगे।
बता दें कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने 30 दिसंबर तक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को नहीं लगाने का आदेश दिया था
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